Illegal bank charges.
I have also faced same predicament as many shop owner don't accept digital payments because of the bank charges which is nothing but plain daylight robbery. Government must stop this practice by various banks. more
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May be whatever I am saying here is said easier then done! It is very much possible that the trader is avoiding digital transactions as all such transactions are recorded and adds up to his total business for taxation purposes also. May be some of them are using Bank charges as a guise to escape from every sale being recorded. If a couple Customers walk away to another Shop or even postpone purchase for a later date, Traders will realise his tricks are not working anymore. And accept digital payments next time. After all, Bank charges are very nominal and Traders may not like to loose business on this account. Resistance will have to come from us. I guess there is lot of awakening happening and it is only a question of time. more
Nov 19
I don’t think it will work. If I buy for 1000rs and have to pay 2 or 3% , I would want to pay cash and save Rs. 30 . Same goes for GST where the savings will be higher if I opt not to get a receipt. Recently my friend saved 700 in sari shop. Merchants openly encourage this even when the customer is not aware of it and would pay the tax. more
Nov 19
all transactions should be no levy on the same to merchant or the user only then it can be popularized znd stop the flow of blackmoney more
Nov 07
I agree. But the govt. and the banks wont do it. You can not blame the banks because they have to charge for the service rendered. Govt ahould reimburse them at a fixed percentage. There should be no charge on debit cards as the money is immly. transferred from your account as opposed to credit card. The customers benefit from credit card use ant therefore they shoukd pay.
Credit card is issued only for the credit worthy, majority whomuse Debit card should not be levied any fee both to customer and vendors.
I do agree cashless transaction will be a benefit to all. more
Credit card is issued only for the credit worthy, majority whomuse Debit card should not be levied any fee both to customer and vendors.
I do agree cashless transaction will be a benefit to all. more
Nov 07
If Govt wants to encourage cashless transaction then they should ask banks not to levy any fee when people use their cards.More cashless transaction means Govt has to print less currency and printing currency costs money. more
Nov 07
2) बैंकों से लेनदेन सम्बन्धित :- सरकार की सलाह है कि नगद लेन देन नहीं कर बैंको के माध्यम से लेनदेन करें लेकिन सरकार बैंको से लेनदेन को सुगम बनाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही यानि RBI इस ओर काफी उदासीन है। अनेकों बैंकों में जब तक आप SMS की सुविधा नहीं लेते हैं तब तक आपको OTP वाला SMS मिलेगा ही नहीं और SMS प्राप्त हेतु बैंक आपका बचत खाता में सालाना कहिये या हर माह एक चार्जेज वसूलता है।जबकि इस तरह के SMS को mandatory श्रेणी में रखा जाना चाहिये ताकि बचत खाता धारक को बिना चार्जेज के OTP का SMS मिले। दूसरी बात है कि यदि हम Net Banking को काम में लेते हैं तो भी बैंक हमसे शुल्क वसूलती है जबकि वही काम यदि हम बिना Net Banking के करें तो एक अच्छी रकम बचती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने नाती की स्कूल फीस Net Banking के माध्यम से चूकाता हूँ तो बैंक अपना शुल्क मेरे बचत खाते से स्वयं ही ले लेगा। इस तरह हमें Net Banking में दो तरह के चार्जेज लगता है और Net Banking मँहगा है जबकि नगद लेनदेन में न तो अतिरिक्त खर्चा और न ही झंझट I यहाँ झंझट से मतलब है ठीक तरह से सावधानी रख सामने वाले का पूरा ब्यौरा भरना ताकि गलत जगह पैमेंट न हो। यही यदि सरकार इसे एकदम खर्च मुक्त कर दे यानि OTP को Mandatory बना दे और बचत खाते वालों के लिये Net Banking बिना शुल्क के कर दे तो हम वरिष्ठ नागरिक नगद लेनदेन को मुक्ति करने में देर नहीं करेंगे क्योंकि बिना पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिये तो हर तरह का अतिरिक्त खर्च कष्टदायक होता ही है । हमारे तथ्यों की पुष्टि इस बार 18 अक्टूबर को लोकसभा चैनल के लोकमंच कार्यक्रम में निमन्त्रित कोई आर्थिक पत्रकार की टिप्पणी से स्वत: ही हो गयी जब उन्होंने बताया कि Digital Payment ने अभी भी ठीक तरह से यानि आशा अनुरूप गति पकडी नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि बिना विलम्ब किये सरकार को उपरोक्त सुधार को लागू करे । more
Nov 02
