नयी सरकार की प्राथमिकताएँ

1. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार। सरकारी अस्पतालों में वे सारी सुविधाएं जो निजी अस्पतालों में मिलती हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश हो। सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिले। इंश्योरेंस में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति दी जाए। निजी अस्पतालों पर अंकुश लगे। सारे अस्पतालों में इलाज का एक जैसा पैसा लगे, मनमाने ढंग से वसूली न हो। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। चिकित्सा शिक्षा विश्वस्तरीय हो। मेडिकल पाठ्यक्रम में रोबोटिक और एआई का समावेश हो।

2. रेलवे का निजीकरण। हवाई सेवा और सड़क परिवहन का निजीकरण करने से आम लोगों को राहत मिली। 140 करोड़ लोगों के देश में केवल सरकारी रेल से काम नहीं चल सकता। किसी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता। कोच की गुणवत्ता खराब है। ट्रेनें समय पर नहीं चलतीं। विकसित देश की कल्पना करने वाला देश 20 वीं शताब्दी के रेल ढांचे और सोच से काम नहीं कर सकता।

3. एक्सप्रेस वे और हाईवे से टोल समाप्त करना। वसूली केवल ई माध्यम से चिप के जरिए हो। इससे समय और विवाद बचेगा। हर प्रदेश की राजधानियों को आपस में एक्सप्रेस वे से और सभी राजधानियों को देश की राजधानी से एक्सप्रेस वे से जोड़ने पर काम किया जाए।

4. शिक्षा में सुधार। नई शिक्षा नीति रोजगारन्मुखी है। लेकिन यह भी रटंत विद्या पर जोर देती है, समझ बढ़ाने पर नहीं। 10वीं-12वीं के अंक मायने नहीं रखते क्योंकि हर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा है। बोर्ड व्यवस्था समाप्त कर स्कूलों में केवल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करानी चाहिए। इससे कोचिंग फैक्ट्रियों पर ताले लगेंगे और छात्रों पर दबाव कम होगा।

5. शेयर बाजार में सुधार। बड़ी संख्या में भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। घटती बचत और बढ़ता निवेश इसका गवाह है। आम लोगों को शेयर बाजार के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन्स पर ज्यादा टैक्स लगा कर लोगों को हतोत्साहित किया जाए। एलटीसीजी से छेड़छाड़ न हो।

6. कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार हों। वोट की राजनीति को हावी न होने दिया जाए। सुधारों पर कदम पीछे न खींचे जाएं। किसी को भी वीटो पॉवर नहीं मिलनी चाहिए।

7. नशे पर रोक। हर तरह के नशे पर सख्ती से रोक लगाई जाए। तंबाकू और शराब पर कड़े नियम हों।

8. पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाना। इससे दामों में एकरुपता आएगी और राज्यों की मनमानी रुकेगी।

आप सब भी बतायें और क्या होना चाहिए more  

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Infrastructural development are the back bone of of any development nation, therefore, lucrative scheme for FDI , disinvestment of sick units, skill development, medical insurance to all etc are essentially needed. more  
One reason for low voting percentage is due deleting of lacks of election ID's. For 20 years, i repeatedly submitted documents for voter ID, but, to my utter dismay, i received voter ID with wrong name and address. Another card with cirrection in fathers name and correct address, but, name missing in voters list. Again for correction submitted, but, again name missing voters list. Careless handling of election staff, lacks of voters could not cast their vote, thus denied their voting rights. Can this platform take up seriously to help voters. more  
Education and job should nunn only be for deserving candidates and there should not be disparity against either fees or with a specific cast or religion. more  
Good, there should be job preference to a person having 1 girl and operated for family planning, center should give preference; state should give job preference to the 1 boy and them operated for family planning. Free operation by hospitals in government to reconnect male reproductive organs if only child dies by any way. Subsidies shrinkage after 2 child, no free ration who buys liquors, so those who buys liquors must have permit. Destruction of hat battis that produces illegal liquors. Rules must be there for population control. Education facilities to be given to economically poor students irrespective of religions, more  
Stop multiple pensions to elected members and also restrict their medical treatment to govt hospitals only. If any politician wants to go to private hospital, he should pay from his pocket. Bring elected members under NPS without further delay. more  
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